13 हाई कोर्टों को मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी नामों की लिस्ट

नई दिल्ली देश के 13 उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे क्योंकि प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने केंद्र को पदोन्नति के लिए आठ नामों की सिफारिश भेजी है। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल शामिल हैं। कॉलेजियम ने पांच मुख्य न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश भी की है। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्रमोशन की भी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस ए एम खानविलकर भी कॉलेजियम का हिस्सा हैं। केंद्र कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है तो जस्टिस बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। उनके अतिरिक्त सात अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनाने की भी सिफारिश की गई है। शीर्ष अदालत की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया, 'सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की 16 सितंबर 2021 को हुई बैठक में न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पद पर प्रमोट करने की सिफारिश की गई है।' कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति बिंदल के अलावा न्यायमूर्ति रंजीत वी मोरे, सतीश चंद्र शर्मा, प्रकाश श्रीवास्तव, आर वी मलीमथ, रितु राज अवस्थी, अरविंद कुमार और प्रशांत कुमार मिश्रा के नामों की सिफारिश क्रमश: मेघालय, तेलंगाना, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की है। ट्रांसफर लिस्ट भी तैयार वेबसाइट पर अपलोड एक अन्य बयान के अनुसार, अन्य हाई कोर्टों में ट्रांसफर करने के लिए पांच मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सूची भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके मुताबिक कॉलेजियम ने यह भी सिफारिश की है कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ए ए कुरैशी को राजस्थान हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती को त्रिपुरा हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने, मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमद्दर को सिक्किम हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के अलावा कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ए के गोस्वामी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले गए तीसरे वक्तव्य में कहा गया है कि कॉलेजियम ने 16 सितंबर को हुई बैठक में हाई कोर्टों के 17 न्यायाधीशों के 'तबादले/पुन: तबादले' की सिफारिश की है। देश के चीफ जस्टिस रमण की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम देश में उच्च न्यायपालिका में बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए कदम उठा रहा है और इसी क्रम में उसने इन नामों की सिफारिश की है। देश में मौजूद 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल 1,080 पद हैं जिनमें से 1 मई 2021 तक तक 420 पद रिक्त थे।

Source navbharattimes