नई दिल्ली केंद्र सरकार ने कहा है कि तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ (Kisan Andolan) के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है, इस बारे में उसके पास कोई डेटा नहीं है। बता दें कि किसान नेता आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत का दावा करते रहे हैं। सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा डेटा है कि कितने किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है और सरकार मारे गए किसानों को कोई मुआवजा देगी? इस सवाल के लिखित जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) कहा कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों को वित्तीय सहायता देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्या सरकार किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को वित्तीय मदद देने का देगी? इस सवाल पर तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता है। गौरतलब है कि पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन में किसान नेता 700 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा करते हैं। किसान नेता इन किसानों को शहीद का भी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के दिन केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषण की थी। संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल भी पास हो चुका है। सरकार के जवाब पर बिफरी कांग्रेस सरकार के जवाब पर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि ये किसानों की बेइज्जती है। उन्होंने कहा, ' 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान 700 किसानों ने जान गंवाई है। फिर सरकार कैसे कहती है उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है?' खड़गे ने साथ ही कोरोना मौतों को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, 'अगर सरकार के पास 700 लोगों की मौत का आंकड़ा नहीं है तो वह कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों का आंकड़ा कैसे एकत्र कर पाई? पिछले 2 साल में कोविड-19 के कारण 50 लाख लोगों की मौत हुई है लेकिन सरकार के आंकड़े के अनुसार देश में केवल 4 लाख लोगों की ही मौत हुई है।
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