नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया पंजाब दौरे के दौरान हुई ‘सुरक्षा में चूक’ की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से कराने का अनुरोध करते हुए सोमवार को में नई याचिका दायर की गई । उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन करेगा। साथ ही केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों के ‘सुरक्षा चूक’ मामले की जांच करने पर रोक लगा दी। याचिका में अनुरोध किया गया है कि घटना में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राज्य के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरमनदीप सिंह हंस की भूमिका की जांच एनआईए या अन्य विशेषज्ञ एजेंसी से कराने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘विधि का शासन बनाए रखने और एक सामान्य नागरिक के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारियों को विधि का शासन लागू कराने का अधिकार दिया गया है और उसमें चूक पाये जाने पर, उसे दंडित किया जाना चाहिए। इसलिए, याचिकाकर्ता यह याचिका दायर करके पांच जनवरी को हुई घटना की जांच एनआईए या न्यायालय जिसे भी उपयुक्त समझे उस एजेंसी से कराने का अनुरोध करता है।
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