राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद राज्य सतर्क हो गए हैं। वो इनके रास्ते में बाधा डालने की जुगत में लग गए हैं। इसे लेकर बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। सवाल यह उठता है कि क्या केंद्रीय एजेंसियों को जांच के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत है। Source navbharattimes
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