सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन पर मुहर लगा दी है। यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया और उस पर सुप्रीम मुहर लगी। संविधान में पिछड़ेपन को देखने का सामाजिक और शैक्षणिक आधार पहले से रहा है, लेकिन अब जो संशोधन हुआ है उसमें 'आर्थिक आधार पर' जोड़ दिया गया है। Source navbharattimes
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