यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने हाल ही में विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में शैक्षणिक संस्थान खोलने से जुड़ा एक मसौदा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ शर्तों के साथ विश्व के 500 शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोल कर संचालित करने की अनुमति देगा। भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट और अनेक अध्ययनों से यह बात सामने आती रही है कि भारत के लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। इसी आय से एक बड़ा हिस्सा उन देशों में भी जा रहा है जहां भारत के स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। यह प्रक्रिया दशकों से चल रही है जिसके कारण न केवल देश की आर्थिक क्षति हो रही है बल्कि इसका मानव संसाधन भी जाया हो रहा है। Source navbharattimes
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