पिछले दिनों कलीजियम सिस्टम पर काफी कुछ कहा गया है। हाल में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम निरस्त किए जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की आलोचना की थी। उससे पहले सरकार के भीतर से कलीजियम के खिलाफ आवाज उठी थी और अब सरकार ने चीफ जस्टिस को लेटर भेजा है। इस पत्र में सरकार (Kiren Rijiju) ने कलीजियम सिस्टम में सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने को कहा है। Source navbharattimes
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