ट्रिपल टेस्ट क्या है जिसने स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण पर फंसाया पेच, पूरा विवाद समझें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण के लिए 5 दिसंबर को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य सीटों को सामान्य माना जाएगा। Source navbharattimes