नई दिल्ली सीबीआई और ईडी के चीफ का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर लाए गए अध्यादेश पर विपक्षी दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और टीएमसी के आरोपों पर अब सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में सोमवार को वैधानिक प्रस्तावों का एक नोटिस देकर CBI और ED के प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने वाले सरकार के अध्यादेशों पर आपत्ति जताई। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन के इस पूरे मामले पर ट्वीट को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस राज में कितने अध्यादेश केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस राज में कुल 524 अध्यादेश लाए गए। अकेले 5 वीं लोकसभा में कुल 96 अध्यादेश लाए गए। प्रह्लाद जोशी ने डेरेक ओ ब्रायन से सवाल करते हुए पूछा कि क्या वह इस संख्या को परिभाषित कर सकते हैं। एक और ट्वीट करते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा कि डेरेक ओ ब्रायन को बताने की जरूरत है कि अध्यादेश संवैधानिक प्रावधान हैं, जो संसद में लोकतांत्रिक तरीके से पारित होने के बाद कानून बने हैं। ब्रायन और उनके टीएमसी सहयोगी इस बात को भूल रहे हैं। टीएमसी नेता व राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि दो अध्यादेश ईडी प्रमुख और सीबीआई निदेशक के कार्यकाल को दो साल से बढ़ा कर पांच साल करते हैं, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र अब से दो हफ्ते में शुरू होने वाला है। आश्वस्त रहें कि विपक्षी दल भारत को निवार्चित तानाशाही में तब्दील होने देने से बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। डेरेक ओ ब्रायन ने लिखा कि संसद का मजाक उड़ाने के लिए अध्यादेश लाये गये हैं। मोदी-शाह की भाजपा किस तरह संसद का मजाक उड़ाती है और बेशर्मी से अध्यादेशों का इस्तेमाल करती है। ईडी और सीबीआई में उनके पालतू तोतों को रखने के लिए आज यही नाटक दोहराया गया। साथ ही एक चार्ट भी शेयर किया। शीतकालीन सत्र से पहले ऐसा क्यों उठाया सवाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से लाए गए दो अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किये थे। इनमें यह प्रावधान किया गया है कि ईडी या सीबीआई प्रमुख का दो साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, केंद्र सरकार उनका कार्यकाल एक-एक साल कर लगातार तीन साल के लिए बढ़ा सकती है। तृणमूल कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाया है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है। कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 29 नवंबर से आरंभ होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से 15 दिन पहले अध्यादेशों को लाना संसद का अनादर करना है। कांग्रेस की ओर से दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नकारात्मक और विध्वंसक राजनीति करने वाले लोग खुद का नुकसान करते हैं। नकवी ने कहा कि इसी तरह के आरोपों के मंतर ने कांग्रेस को छूमंतर कर दिया। ऐसी नकारात्मक और विध्वंसक राजनीति करने वाले अपना ही नुकसान करते हैं।
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