नई दिल्ली : हिजाब को लेकर अचानक देश भर में विरोध प्रदर्शनों के पीछे की साजिश को लेकर खुफिया एजेंसी ने हाई अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट खासकर दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर है। इसे 11 फरवरी को जारी किया गया। इसमें हिजाब को लेकर विवाद (Hijab Controversy) के पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिशों की ओर आगाह किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि देश-विरोधी तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने को हिजाब रेफरेंडम के लिए बकायदा एक वेबसाइट भी बनाई है। इसमें लोगों से ऑनलाइन आकर सपोर्ट करने को कहा गया है। इसे लेकर तकरीबन 150 ऐसे ट्विटर अकाउंट भी सक्रिय हुए हैं, जो पाकिस्तान से चल रहे हैं। इन अकाउंट से फेक विडियो, भड़काऊ भाषण और माहौल खराब करने के लिए धार्मिक संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। खुफिया सूत्रों ने बताया कि इन सब साजिशों के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई के साथ ही देश में एक विशेष समुदाय का संगठन है। वहीं, इस विवाद में सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरू पंतवंत सिंह पन्नू ने भी विडियो जारी कर भड़काने की कोशिश की है। दक्षिण कन्नड़, उडुपी में फ्लैग मार्चकर्नाटक में के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में एहतियात के तौर पर फ्लैग मार्च किया। आरएएफ की 97वीं बटालियन के 130 कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया। हिजाब विवाद के केंद्र उडुपी के कौप, कुंडापुर, करकला, पदुबिदरी, ब्रह्मवर, बैन्दूर और शिरवा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पीयू कॉलेज 15 फरवरी तक बंदकर्नाटक सरकार ने प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छुट्टी 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। हिजाब विवाद के बाद राज्य सरकार ने नौ फरवरी से इन कॉलेजों को बंद कर दिया था। उन्हें 14 फरवरी को खोला जाना था। सरकार ने 16 फरवरी तक डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों को भी बंद रखने का आदेश दिया है। राज्य के कुछ हिस्सों में उच्च माध्यमिक स्कूलों और कॉलेज परिसरों में हिजाब बनाम भगवा स्कार्फ को लेकर विवाद ने तनाव पैदा कर दिया है। कुछ स्थानों पर अप्रिय घटनाएं और यहां तक कि हिंसक झड़पें भी हुई हैं। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर पाकिस्तान और अमेरिका की टिप्पणियों के बीच भारत ने साफ कहा है कि आंतरिक मामलों में दखल न दें। कर्नाटक के ड्रेस संबंधी मामले में हाई कोर्ट विचार कर रहा है। हमारे संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे के तहत ऐसे मुद्दों को हल किया जाता है। ऐसे में किसी अन्य मकसद से प्रेरित टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं हैं। वहीं, कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देश भर के तमाम शैक्षणिक संस्थानों के लिए 'कॉमन ड्रेस कोड' लागू करने की गुहार लगाई गई है। इसमें भारत सरकार और राज्यों को प्रतिवादी बनाया गया है।
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