डेटा प्रोटेक्शन बिल संसद में पेश किया जा चुका है, लेकिन इसकी कमजोरियों पर बहस जारी है। बिल का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि होंगे, इससे प्राइवेसी के निगरानी तंत्र पर सरकार का नियंत्रण होगा। Source navbharattimes
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